केन्द्र सरकार ऐसे 127 आईएएस अधिकारियों को लेकर सख्त हो सकती है, जिन्होंने अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं सौंपा है।
सरकार जिन अधिकारियों के खिलाफ सख्ती करने का मानस बना रही है उनमें मध्य प्रदेश काडर के 32 (अरविंद व टीनू जोशी शामिल), उत्तर प्रदेश काडर से 16, पंजाब से 14, उड़ीसा से 12 अधिकारी शामिल हैं। आईपीआरएस अधिकारियों में आंध्र प्रदेश काडर के 8, हरियाणा व कर्नाटक के 7-7, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, उत्तराखण्ड, नागालैण्ड और मणिपुर-त्रिपुरा के 4-4, पश्चिम बंगाल के 3, असम, तमिलनाडु के दो-दो और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, केरल,सिक्किम और राजस्थान के एक-एक अधिकारी शामिल हैं। सरकार के अनुसार इन अधिकारियों ने 2010 की अचल संपत्तियों की सूचना अभी तक नहीं दी है।
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